New Rules From 1 April 2025 : 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। जो सीधे आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। बैंकिंग, जीएसटी, आयकर और डिजिटल भुगतान सहित कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होंगे, जो आम नागरिकों और व्यापारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
अगर आप पहले से इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखेंगे, तो संभावित परेशानियों से बच सकते हैं और अपनी वित्तीय योजना को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं वे 12 बड़े बदलाव, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे और आपके दैनिक जीवन व व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं।
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1. निष्क्रिय UPI खाते बंद किए जायेंगे
अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से उन मोबाइल नंबरों से जुड़े UPI ट्रांजैक्शन बंद कर दिए जाएंगे, जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं।
अगर आपका बैंक खाता किसी ऐसे मोबाइल नंबर से लिंक है, जो अब चालू नहीं है या जिसे आपने बदला नहीं है, तो आपको जल्द से जल्द नया नंबर अपडेट करवाना होगा। ऐसा न करने पर, 1 अप्रैल के बाद आप UPI से लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इसलिए, किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने बैंक खाते में सक्रिय मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें।
2. सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना होगा जरूरी
अगर आपके सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तो 1 अप्रैल 2025 से आपको अतिरिक्त चार्ज का सामना करना पड़ सकता है। बैंक अपने नियमों के अनुसार अकाउंट में एक निश्चित न्यूनतम राशि बनाए रखने की शर्त रखते हैं, और अगर बैलेंस इससे कम होता है, तो वे पेनल्टी लगा सकते हैं।
हर बैंक की मिनिमम बैलेंस सीमा अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी अप्रत्याशित शुल्क से बचने के लिए अपने बैंक की पॉलिसी को अच्छी तरह समझ लें। बेहतर होगा कि आप समय रहते अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह के अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके।
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3. GST के नियमों में होगा बदलाव
नए वित्तीय वर्ष में सरकार जीएसटी (GST) नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच कर राजस्व के सही वितरण को सुनिश्चित करना है। इस बदलाव से जीएसटी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
ISD सिस्टम के जरिए न केवल राज्यों को उनका सही टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, बल्कि व्यवसायों को भी अपनी टैक्स देनदारी को बेहतर तरीके से मैनेज करने का अवसर मिलेगा। यह कदम टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने के साथ-साथ व्यापारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
4. LPG गैस सिलेंडर के कीमतों पर बदलाव
हर महीने की शुरुआत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है, और फिर तेल कंपनियां दरों में संशोधन करती हैं। 1 अप्रैल 2025 से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है, जिसका असर सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।
गैस की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दरों और डॉलर-रुपये के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करती हैं। यदि तेल के दाम बढ़ते हैं या मुद्रा विनिमय दर प्रभावित होती है, तो इसका असर गैस सिलेंडर की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को संभावित बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए।
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5. नई Tax व्यवस्था लागू
1 अप्रैल 2025 से करदाताओं के लिए एक नई कर प्रणाली लागू की जा रही है, जिसे इस साल के बजट में पेश किया गया था। इस नई प्रणाली में कर स्लैब और आय की सीमा को बढ़ाया गया है, लेकिन यह पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पुरानी या नई कर प्रणाली में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
हालांकि, नई प्रणाली में निवेश पर किसी प्रकार की कर छूट नहीं मिलेगी, जबकि पुरानी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी, जहां विभिन्न निवेशों पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। सही विकल्प चुनने के लिए करदाताओं को अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना जरूरी होगा।
| आय | टैक्स प्रतिशत में |
| 0-4 लाख रुपए तक | 0% |
| 4-8 लाख रुपए तक | 5% |
| 8-12 लाख रुपए तक | 10% |
| 12-16 लाख रुपए तक | 15% |
| 16-20 लाख रुपए तक | 20% |
| 20-24 लाख रुपए तक | 25% |
| 24 लाख रुपए से ज्यादा | 30% |
नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही वेतनभोगी करदाताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई कर प्रणाली के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा, सरकार ने वेतनभोगियों को 75,000 रुपये का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की घोषणा की है, जिससे कुल कर-मुक्त आय की सीमा बढ़कर 12.75 लाख रुपये हो जाएगी।
यह बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो नई कर व्यवस्था को अपनाते हैं। सरकार का उद्देश्य करदाताओं पर बोझ कम करना और उन्हें अधिक वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। हालांकि, जो लोग पुरानी कर प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं, वे अपने निवेश पर कर छूट का लाभ ले सकते हैं।
6. 50,000 रुपए से अधिक के चेक पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू
धोखाधड़ी से बचाव के लिए बैंकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 50,000 रुपये से अधिक के चेक जारी करने पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इस नियम के तहत, खाताधारकों को चेक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- चेक नंबर, तिथि, लाभार्थी का नाम और राशि—पहले से बैंक को उपलब्ध करानी होगी।
जब चेक क्लियरेंस के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, तो बैंक इन विवरणों को सत्यापित करेगा, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी। यह नया सिस्टम खाताधारकों की सुरक्षा को बढ़ाने और बैंकिंग लेनदेन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है।
7. क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमो में बदलाव
1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे रिवॉर्ड प्वाइंट्स और अन्य सुविधाओं पर असर पड़ेगा। कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े लाभों में कटौती कर रहे हैं। SBI अपने SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड पर Swiggy के रिवॉर्ड प्वाइंट्स को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा।
वहीं, Air India सिग्नेचर कार्ड के प्वाइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अलावा, IDFC First बैंक अपने क्लब विस्तारा माइलस्टोन प्रोग्राम के फायदे बंद करने वाला है। इन बदलावों के कारण कार्डधारकों को अपने खर्च और रिवॉर्ड रणनीति को दोबारा प्लान करना पड़ सकता है।
8. विदेश में पढ़ रहे बच्चों को पैसा भेजने पर लगेगा कम Tax
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा ऋण से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। अब यदि आप किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उस पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) नहीं काटा जाएगा। पहले 7 लाख रुपये से अधिक के लोन पर 0.5% TCS लागू था, जबकि स्व-वित्तपोषित शिक्षा लेनदेन पर 5% TCS लिया जाता था।
इसके अलावा, विदेश में पढ़ाई के लिए भेजी जाने वाली रकम पर भी राहत दी गई है। अब 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई TCS नहीं लगेगा, जो पहले 7 लाख रुपये तक सीमित था। यह बदलाव छात्रों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय समस्या कम करने और उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए किया गया है।
9. डिविडेंड और म्यूचुअल फंड्स पर TDS लिमिट बढ़ेगी
नए वित्तीय वर्ष में डिविडेंड इनकम पर टीडीएस (TDS) नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी। पहले, यदि किसी निवेशक को एक साल में 5,000 रुपए से अधिक का डिविडेंड मिलता था, तो उस पर टीडीएस कटता था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, यानी 10,000 रुपए तक की डिविडेंड इनकम पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।
म्यूचुअल फंड स्कीमों पर भी यही नियम लागू होगा। यदि सालाना डिविडेंड 10,000 रुपए से अधिक होता है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) 10% की दर से टीडीएस काटेगी। इस बदलाव का उद्देश्य छोटे निवेशकों को प्रोत्साहित करना और उनकी कुल निवेश आय को बढ़ाना है। इसलिए, निवेशकों को इन नए नियमों को ध्यान में रखकर अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना चाहिए।
10. डिजिटल बैंकिंग में AI का उपयोग
बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सुरक्षा और ग्राहक सेवाओं को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अब बैंक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और AI-संचालित चैटबॉट्स जैसी तकनीकों को अपना रहे हैं।
ये अत्याधुनिक उपाय न केवल बैंकिंग लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि ग्राहकों को तेज और सहज अनुभव भी प्रदान करते हैं। AI-पावर्ड चैटबॉट्स तुरंत सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। इस बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुरक्षित, प्रभावी और उपभोक्ता अनुकूल बनाना है।
11. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू
1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की जा रही है, जिससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस नई योजना के तहत, यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि कम से कम 25 वर्ष की होती है, तो उसे अंतिम 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
यह बदलाव सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने और उन्हें अधिक वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। नई पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
12. बचत योजनाओं पर मिलेगा ज्यादा ब्याज का लाभ
1 अप्रैल 2025 से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और अन्य बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की गैर-कर योग्य सीमा बढ़ा दी जाएगी। इस बदलाव से खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना 1 लाख रुपए तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी।
इसी तरह, अन्य करदाताओं के लिए भी राहत दी गई है। उनकी टैक्स-फ्री ब्याज सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। यह बदलाव बचत को बढ़ावा देने और करदाताओं को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने के उद्देश्य से किया गया है।
Conclusion : New Rules From 1 April 2025
आशा करता हूं यह जानकारी New Rules From 1 April 2025 आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस जानकारी से अवगत रहकर एवम आवश्यक कदम उठाकर आप लगने वाले संभावित शुल्को से बच सकते है। और कुछ नियम ऐसे भी है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
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