8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लेकर केंद्र के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बड़ी उम्मीदों में हैं। सभी को लग रहा है कि इस बार सैलरी और पेंशन में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसने इन उम्मीदों को झटका दे दिया है।
रिपोर्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की है जिसमें कुछ ऐसे आंकड़े और आकलन दिए गए हैं जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराश कर सकते हैं। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन लेते हैं तो इस रिपोर्ट की बातें जानकर आपको भी झटका लग सकता है। आइए जानते है क्या है नया अपडेट?
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8th Pay Commission Update पर कोटक की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ?
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर घटकर 1.8 रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में महज 13% की बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी।
इससे पहले एम्बिट कैपिटल की एक पुरानी रिपोर्ट में बताया गया था कि 7वें वेतन आयोग के तहत 2016 से अब तक कुल 14.3% की वेतन वृद्धि हुई है (भत्तों को छोड़कर) जो संभावित 8वें वेतन आयोग की अपेक्षित बढ़ोतरी से ज्यादा है।
कोटक का यह भी कहना है कि 8वें वेतन आयोग के गठन और रिपोर्ट पेश करने की प्रक्रिया में पहले की तरह लगभग 18 महीने लग सकते हैं। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी मिलने और लागू होने में 3 से 9 महीने का समय और लग सकता है। यानी फिलहाल इंतजार करना ही पड़ेगा।
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8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका फैसला करेगा फिटमेंट फैक्टर!
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 30,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 रहने की संभावना जताई गई है जिससे वास्तविक वेतन वृद्धि करीब 13% के आसपास होगी।
फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक गुणांक होता है जिसके ज़रिए पुराने बेसिक पे को नए स्केल में बदला जाता है। यह कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को एक तय नंबर से गुणा करके नया बेसिक वेतन तय करता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था।
जिससे उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब अगर नया फिटमेंट फैक्टर कम तय होता है तो सैलरी में अपेक्षित बढ़ोतरी सीमित रह सकती है।
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आठवां वेतन आयोग कब से होगा लागू?
आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इस बार आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, जनवरी 2024 में इसकी घोषणा के बाद भी अभी तक इसका औपचारिक गठन नहीं हो पाया है।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार को अभी आयोग के सदस्यों का चयन करना है और टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) भी तय करना बाकी है। अगर पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखें तो रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का वक्त लगता है।
इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी और फिर लागू होने की प्रक्रिया में 3 से 9 महीने और लग सकते हैं। ऐसे में कोटक का अनुमान है कि आठवां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक प्रभाव में आ सकता है। हालांकि इसे जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और देरी होने पर एंप्लॉयीज व पेंशनर्स को एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा।
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